हरियाणा : हरियाणा सरकार शहरी लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब लोग 500 गज के प्लाट अब 100 और 50 गज के टुकड़ों में रजिस्ट्री करा सकेंगे। अब नौ ड्यूज सर्टिफिकेट लेना भी आसान हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर्टी -आईडी और हाउस टैक्स जैसे डॉक्यूमेंट जरुरी कर दिए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से इसे लेकर पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। एक-दो दिन में यह कार्ययोजना सीएम नायब सिंह सैनी के सामने रखी जाएगी। इसकी मंजूरी मिलते ही एक घोषणा कर दी जाएगी।
अवैध कॉलोनियां होंगी वैध
हरियाणा में अवैध कॉलोनियां भी वैध होंगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से कॉलोनियों की सूचना 30 जून तक जिलों से देने के लिए कहा है। सूबे के सभी शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों से इस काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की शक्तियों को भी बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। शहरों में बंद पड़ी रजिस्ट्रियों पर लगी रोक हटाने के लिए भी सरकार जल्द फैसला ले सकती है।
कल से 3 दिन नहीं मिलेगा रजिस्ट्री का टोकन
हरियाणा में कल शाम से रजिस्ट्री का टोकन नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह यह है कि सूबे में रजिस्ट्री से जुड़े काम ऑनलाइन किए जाने की तैयारी है। राजस्व विभाग का जमाबंदी पोर्टल शुक्रवार की शाम 6 बजे बंद हो जाएगा, जो रात 11 बजे के बाद ही खुलेगा।इससे लोगों को रजिस्ट्री का टोकन और इंतकाल, जमाबंदी नकल निकालने में दिक्कत आएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल को नियमित अपडेट के लिए 3 दिन के लिए बंद किया जा रहा है।
निकाय प्रतिनिधियों की बढ़ेगी ताकत
विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग की सुविधा शुरू की गई। अब ई-टेंडरिंग के कार्यों की भी लिमिट में बढ़ोतरी करने को लेकर सरकार की ओर से खाका तैयार कर लिया है। सरकार ने निकाय प्रतिनिधियों की पावर बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। सरकार की ओर से परिवार पहचान-पत्र और प्रापर्टी आईडी की खामियों को दुरुस्त करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में प्रापर्टी आईडी की खामियों को एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त किया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा की ओर से अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देश दिए गए हैं कि पीपी-आईडी की त्रुटियों का तुरंत समाधान किया जाए।
फील्ड में उतरेंगे निकाय मंत्री
शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा अब फील्ड में उतरने की तैयारी में हैं। निकाय मंत्री सभी 90 निकायों का दौरा करेंगे और आमजन से सीधा संवाद करेंगे। निकाय मंत्री द्वारा सभी निकाय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री की ओर से उन निकायों की सूची तैयार कर ली गई है, जहां आमजन की सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। खासकर नगर निगमों में अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की तैयारी है। निकायों का निरीक्षण के दौरान वह सफाई व्यवस्था को जांचेंगे और शहरी क्षेत्रों में चल रहे प्रोजेक्टों का भी मुआयना करेंगे।
NEWS SOURCE : chopaltv
