हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों की हित में बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत डीसी रेट पर लगे उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा जिनका कार्य स्वीकृत पद के मुकाबले लगे हुए हैं।हालांकि सरकार फिलहाल ये तय नहीं कर पाई है कि इस दायरे में पांच साल से कार्यरत कर्मचारियों को लिया जाए या सात साल से काम कर रहे कर्मचारियों को शामिल किया जाए। इसको लेकर हाई लेवल पर मंथन चल रहा है।
संभावना है कि जल्द ही सरकार इस मसौदे को तैयार कर कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का करने की पॉलिसी जारी कर सकती है। बता दें कि इससे पहले, हरियाणा सरकार पक्के कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों (Heads of Departments) से पूरी जानकारी हासिल कर चुकी है। मुख्य सचिव ने पिछले माह ही सभी से खाली और भरे हुए पदों को ब्योरा मांगा था। बाकायदा ग्रुप D और C के कच्चे कर्मचारियों, जिनमें डीसी रेट, एडहाक, पॉलिसी 2 के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारियों का ब्योरा लिया गया है।
वहीं सरकार की मंशा है कि शुरुआत में डीसी रेट और एडहॉक पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने का मौका दिया जाए। इसके बाद अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में विचार होगा, क्योंकि हरियाणा में अलग-अलग आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती हुई है। CMO के एक अधिकारी ने बताया कि मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है। इसके बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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