चंडीगढ़ : हरियाणा मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक पर प्रदेश के कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकार कर्मचारियों से जुड़े दो अहम फैसले ले सकती है। प्रदेश सरकार नियमित कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही राज्य में स्वीकृत पदों के विपरीत लगाए गए कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग सकती है।
हरियाणा के कर्मचारियों की ये 2 प्रमुख मांगें हैं, जो लंबे समय से लटकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के पास जो फीडबैक पहुंचा है, उसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा उम्मीदवारों को अपेक्षित संख्या में वोट नहीं दिए। कई स्थानों से रिपोर्ट आई कि सैंकड़ों कर्मचारी ऐसे थे, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवारों के विरुद्ध काम किया। कर्मचारियों की इस नाराजगी को दूर करने व उन्हें अपने पक्ष में लामबंद करते हुए पार्टी ने उनकी दो प्रमुख मांगें मानने का मन बनाया है। इन दोनों मांगों पर आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में दोपहर को होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी।
गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 58 से 60 साल करने का फैसला पिछली हुड्डा सरकार साल 2014 में जाते- जाते ले चुकी थी। यह फैसला लागू भी हो गया था, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी तो हुड्डा सरकार के इस फैसले को पलट दिया गया था, मगर अब इसे फिर से लागू किया जा सकता है। प्रदेश में करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जो इस फैसले से लाभान्वित हो सकते हैं।
NEWS SOURCE : punjabkesari
